Credit Guarantee Scheme for Startups(CGSS) – हेलो दोस्तों में पिंकी यादव आज के आपने इस आर्टिकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं अपने इस आर्टिकल के जरिए Credit Guarantee Scheme for Startups(CGSS) के बारे में बताने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं…
Startup industry को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसे Startup या Credit guarantee fund योजना या CGSS के लिए Credit guarantee scheme के रूप में जाना जाता है।
प्रधान मंत्री के द्वारा आरम्भ की गई Startup India Scheme का एक हिस्सा, इस योजना, जो कि 2000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ है, Startup को व्यवसाय शुरू करने के लिए Collateral free loan प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
Features of the Credit Guarantee Scheme for Startups:
- Credit guarantee के योग्य होने के लिए Startup को DIPP (Department of Industrial Policy and Promotion) के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- Guarantees को Portfolio के आधार पर Present किया जाएगा, और इन Portfolio में एक विशेष financial year के लिए कम से कम 10 Startup loan शामिल होंगे।
- Credit guarantee की पेशकश की गई किसी अन्य सहायता (Venture capital, working capital, debenture, Alternatively convertible loans, term loans etc.) में शामिल होगी और हर पात्र Startup को 5 करोड़ रुपये की राशि तक की पेशकश की जाएगी।
- योजना के द्वारा Presented coverage as follows है:- a. यह योजना 75% तक की Credit सुविधा प्रदान करेगी, जो कि 150 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी। b. जहां रुपये से कम के loan Micro enterprises को 5 लाख दिए जाते हैं, यह योजना 85% तक credit की सुविधा प्रदान करती है। c. महिलाओं के द्वारा Operated or owned वाली MSMEs और NER including Sikkim (North East Region) को दिए गए सभी loan में इस योजना द्वारा cover की गई 80% तक की सुविधा होगी। d. MSME खुदरा व्यापार के लिए loan की राशि का 50% इस योजना के अंतर्गत Under the roof of Rs. 50 lakhs cover किया जाएगा।
Pre-requisites of CGSS:
- KYC के लिए, Aadhar सभी निवासी partners या directors के लिए अनिवार्य होगा, जबकि Non-resident partners या directors के लिए Passport number अनिवार्य होगी।
- National Credit Guarantee Trust कंपनी का Management योजना के कामकाज की देखभाल करेगा और इसके कामकाज के लिए नियम और नियम निर्धारित करेगा क्योंकि यह उचित है।
- इस योजना के अंतर्गत जो Startup योग्य हैं, उनके लिए Member Lending Institute Rs. 500 लाख तक की गारंटी प्रदान करेंगे। किसी भी Collateral security की जरुरत नहीं है।
- MSME के लिए इस Credit guarantee scheme की जांच और management Committee (MS) के द्वारा की जाएगी।
- इस उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली Risk Assessment Committee (REC) द्वारा हितों के टकराव को संबोधित किया जाएगा।
Eligible Lending Institutions under CGSS:
- Scheduled commercial banks – Public sector banks, private sector banks, foreign banks.
- Certain Regional Rural Banks categorized as ‘Sustainable Viable’ by NABARD
सरकार के द्वारा चुने गए कुछ अन्य financial institution भारत के निर्धारित मानदंडों के अनुसार इसमे शामिल है:-
- Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
- Delhi Financial Corporation
- National Small Industries Corporation (NSIC)
- Kerala Financial Corporation
- Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd
- Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.
- North Eastern Development Finance Corporation (NEDFI)
- Andhra Pradesh State Financial Corporation
- Export Import Bank of India
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